(Sheli Palan Yojana): ग्रामीण भागात शेळी पालन हा एक आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचा व्यवसाय समजला जातो. आपल्या भारतातील अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कुटुंब शेळी पालनावर अवलंबून आहेत,चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळण्यासाठी शेळीपालन हा चांगला व्यवसाय आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘शेळी पालन योजना’ सुरू केली आहे. राज्यातील गरीब आणि लहान शेतकऱ्यांना शेळी पालनासाठी या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळवून देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
शेळी पालन उद्देश (Sheli Palan Yojana)
1. शेळी पालन योजनेचा उद्देश.
– शेळी पालनाचा व्यवसाय करून ग्रामीण कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे.marathipage.com
– राज्यातील ग्रामीण भागातील लोकांना स्वयंरोजगाराच्या व शेतीला जोडधंदा म्हणून करण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
– अल्प उत्पन्न गटातील घटकांना शेळी पालनासाठी आवश्यक असणारे आर्थिक मदत देणे.
– मांस,दूध आणि खत यांच्या उत्पादनात वाढ करने आणि तसेच शेतीशी संबंधित उद्योग वाढवणे.
2. शेळी पालन योजनेचे फायदे.
– ग्रामीण भागातील (Sheli Palan Yojana) लोकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी या योजनेमुळे मिळते.
– महिलांनाही शेळी पालनातून रोजगाराची संधी मिळवून देणे.bakri palan loanhttps://marathipage.com/yojana/sheli-palan-yojana
– शेळी पालनाच्या माध्यमातून मांस उत्पादन तसेच दुग्धजन्य पदार्थाचा व्यवसाय वाढवणे.
– सरकारकडून आर्थिक अनुदान लाभार्थ्यांना मिळाल्यामुळे आर्थिक ताण कमी होतो.
– शेळी पालनासाठी लागणारे प्रशिक्षण मार्गदर्शन, आणि विविध संसाधने इत्यादी सगळ्या गोष्टी पुरविल्या जातात.
3. शेळी पालन (Sheli Palan Yojana) योजनेची पात्रता.
– प्रामुख्याने अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक.
– शेळी पालनासाठी अर्जदाराकडे आवश्यक जागा असणे आवश्यक आहे.
– अल्प उत्पन्न गटातील आणि लहान शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
– शेळी पालनाच्या व्यवसायाची पूर्वानुभव असला तर तो फायदेशीर ठरतो पण तो, असावाच असे गरजेचे नाही.
– अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने विहित केलेल्या मर्यादेच्या आत असावे.
4. शेळी पालन योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान.
– राज्य सरकारकडून अर्जदारांना या योजनेअंतर्गत . (Sheli Palan Yojana)आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत अर्जदारांना शेड तयार करणे शेळी खरेदी,तसेच औषध आणि शेळी साठी लागणारे आवश्यक खाद्य यासाठी वापरले जाऊ शकते.
– सध्या महाराष्ट्र सरकारकडून एकूण खर्चाच्या 50-60% पर्यंत सबसिडी दिली जाते.
– सबसिडी ची रक्कम थेट अर्जदाराच्या बँक खात्यात DBT च्या माध्यमातून जमा केली जाते.
5. शेळी पालन योजनेच्या अर्जाची प्रक्रिया.
अर्ज करण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे.bakri palan loan
– आधार कार्ड
– उत्पन्न प्रमाणपत्र
– रहिवासी प्रमाणपत्र
– शेळी पालनाचा(Sheli Palan Yojana) व्यवसाय करण्यास असणार्‍या जागेचा पुरावा
– बँक खात्याचा संपूर्ण तपशील
अर्ज कुठे करावा?
– अर्जदाराने आपल्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या स्थानिक कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा.
– महाराष्ट्र सरकारने शेळी पालन योजनेचे अर्ज ऑनलाइन देखील उपलब्ध करून दिलेले आहेत.
शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज भरता येतील.
अर्ज प्रक्रिया:
– अर्ज करण्यासाठी लागणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जदाराने सोबत नेऊन पशुसंवर्धन विभागाच्या
स्थानिक कार्यालयात जाऊन पडताळणी करने आवश्यक असते.
– अर्जदाराने योजनेचा फॉर्म भरून आवश्यक ती कागदपत्रे संलग्न करून कार्यालयात जमा करावी लागतात
– अर्जाची पडताळणी होऊन त्यास मंजुरी दिली जाते.
6. शेळी पालन योजनेअंतर्गत मिळणारे प्रशिक्षण
– प्रशिक्षणाद्वारे शेळीसाठी लागणारा खाद्य पुरवठा शेळी ची देखभाल, त्यांचे आरोग्य राखणे आणि
रोग प्रतिबंधक लसीकरण याबद्दल माहिती दिली जाते.
– शेळी पालन योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतच दिली जात नाही, तर शेळी पालनाचे अर्जदारांना
योग्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देखील दिले जाते.bakri palan loan
– यामुळे लाभार्थींना त्यांचा शेळीपालन व्यवसाय अधिक सफल करण्यास मदत मिळते.
7. शेळी पालनाचे फायदे
दुग्ध व्यवसाय: शेळीपासून दूध मिळते जे पौष्टिक मानले जाते आणि त्याला बाजारात खूप चांगली
मागणी देखील असते.दुधाच्या उत्पादनात शेळीचे दूध अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.(Sheli Palan Yojana)
मांस उत्पादन: शेळीपासून भारतात मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय असलेले मांस देखील मिळते.
यामुळे मांस विक्रीतून लाभार्थ्यांना चांगले आर्थिक उत्पन्न देखील मिळू शकते.
खताचे उत्पादन: उत्तम प्रतीचे खत तयार करण्यासाठी शेळ्यांच्या मलमूत्राचा वापर होतो,
जे शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त मानले जाते.
अल्प खर्च: शेळी पालनासाठी खूप जास्त असे आर्थिक भांडवल लागत नाही, त्यामुळे आर्थिक दुर्बल
घटकातील आणि लहान शेतकरी सुद्धा हा व्यवसाय करू शकतात.
– रोजगार निर्मिती: ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शेळी पालन व्यवसाय अत्यंत महत्वाचा ठरतो
8. शेळी पालनासाठी आवश्यक सुविधा
– शेळी पालन यशस्वी करण्यासाठी अर्जदाराने खालील बाबींची काळजी घ्यावी:
– योग्य शेडची व्यवस्था: शेड हवेशीर स्वच्छ आणि सुरक्षितअसावे.
– आरोग्याची काळजी: शेळ्यांची नियमित तपासणी, (Sheli Palan Yojana) रोग प्रतिबंधक लसीकरण
आणि औषधोपचार यांची काळजी घ्यावी.
– चांगले खाद्य आणि पाण्याची सुविधा: शेळ्यांना मुबलक आणि पोषक खाद्य पुरवावे तसेच पिण्याच्या
पाण्याची सोय करावी लागते.
9. योजनेचे मर्यादित लाभ
– सरकार मार्फत दिले जाणारे आर्थिक अनुदान काहीशा मर्यादित स्वरूपात असते. त्यामुळे थोडा खर्च लाभार्थ्यांनी
स्वतः करावा लागतो.
-अर्ज प्रक्रिया ही कधीकधी काहीशी वेळखाऊ असू शकते.
10. शेळी पालनाच्या यशस्वीतेसाठी काही टिप्स
– शेळीची योग्य जात निवडणे: शेळी पालनासाठी योग्य आणि चांगली जात निवडावी, ज्यामुळे
दूध आणि मांसाचे उत्पादन अधिक होईल.
-खाद्याचा पुरवठा: शेळींना मुबलक प्रमाणात पोषक आणि संतुलित खाद्य देणे आवश्यक आहे.
यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर चांगला परिणाम होऊ शकतो.(Sheli Palan Yojana)
– शेळींची योग्य देखभाल: शेळ्यांना आरोग्य तपासणीसाठी वेळोवेळी पशुवैद्यकाकडे नेणे फायद्याचे ठरते
–रोगप्रतिबंधक लसीकरण: योग्य वेळी लसीकरण करने ते शेळींच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक ठरते.
– शेळींचे संगोपन: शेळ्यांची पोषणा ची तसेच संगोपनाची काळजी घेऊन त्यांचे उत्पादन वाढवता येते.
11. शेळी पालनाच्या यशस्वीतेचे उदाहरण
राज्यातील अनेक ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेत शेळी पालन व्यवसायात घवघवीत यश देखील मिळवले आहे. विशेषतः महिलांनी या शेळी पालन व्यवसायामध्ये आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनल्या आणि त्यांनी कौशल्य वाढवले आहे..
12. शेळी पालन योजनेची अंमलबजावणी
राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुलभ व सोपी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना याचा पुरेपूर लाभ घेता येईल.
शेळी पालन योजनेअंतर्गत अनुदान:
शेळी पालन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकार लाभार्थींना शेड तयार करणे, शेळी खरेदी, शेळी खाद्य व्यवस्थापन,आणि इतर आवश्यक बाबींमध्ये आर्थिक सहाय्य करते.bakri palan loan
अनुदानाची रक्कम सामान्यतः पुढीलप्रमाणे आहे:
1. अनुदानाची टक्केवारी:
राज्य सरकार कडून शेळी पालनासाठी एकूण खर्चाच्या 50% ते 60% पर्यंत आर्थिक अनुदान दिले जाते.
2. अनुदान मर्यादा:
प्रत्येक लाभार्थ्यांना मिळणारे आर्थिक अनुदानाचे प्रमाण निश्चित केले जाते, परंतु आर्थिक अनुदानाची अधिकतम मर्यादा राज्य सरकार कडून ठरवली जाते. विशेषतः शेळी खरेदी, खाद्य व्यवस्थापनासाठी आणि शेड बांधणी यासाठी 50,000 ते 1,00,000 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. हे राज्याच्या नियमानुसार बदलू शकते.
3. थेट बँक खात्यात हस्तांतरण:
लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाते, यासाठी अर्जदाराला बँक खात्याचा तपशील आणि इतर आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतात.(Sheli Palan Yojana)
लहान शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना शेळीपालन हा आपला व्यवसाय यशस्वीरीत्या चालवण्यासाठी हे आर्थिक अनुदान खूपच उपयुक्त ठरते,
शेळी पालन योजनेअंतर्गत अनुदानाची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
1. अर्जाची प्रक्रिया:
ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज: शेळी पालन योजने चा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराला संबंधित ठिकाणी अर्ज सादर करावा लागतो. अर्जदार हा महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतो किंवा जवळच्या कृषी कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करू शकतो.
अर्जात माहिती भरावी: अर्जात नाव,आधार क्रमांक, पत्ता, शेतकऱ्याचे प्रमाणपत्र, बँक खाते तपशील आणि इतर आवश्यक माहिती भरावी लागते.
2. कागदपत्रे सादर करणे:
अर्ज भरल्यानंतर खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात:
– आधार कार्ड
– शेतजमिनीचे 7/12 उतारा
– उत्पन्न प्रमाणपत्र
– फोटो
– बँक खाते तपशील (बँक पासबुक)
– इतर आवश्यक असे सर्व कागदपत्रे
3. कृषी विभागाची तपासणी:
– कृषी विभागाचे अधिकारी अर्ज आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी लाभार्थ्यांची पात्रता तपासतात.
– ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदारास शेळी पालनासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते.
4. अनुदान मंजूर करणे:
-अर्ज मंजूर झाल्यास तसेच तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, आर्थिक अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.(Sheli Palan Yojana)
5. अनुदानाची रक्कम:
– एकूण खर्चाच्या 50% ते 60% पर्यंत आर्थिक अनुदान मिळते. शेळी खरेदीसाठी, शेड बांधण्यासाठी, शेळी खाद्य व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांना आर्थिक अनुदान मिळते.
6.अर्जाच्या स्थितीची माहिती:
– अर्जदाराला अर्जाची स्थिती कळवण्यासाठी एक विशिष्ट संदर्भ क्रमांक दिला जातो. या विशिष्ट संदर्भ क्रमांकाच्या आधारे आपला अर्ज कोणत्या स्थितीत आहे ते अर्जदार तपासू शकतो.
7. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन:
– आर्थिक सहाय्याबरोबरच शेळी पालन योजनेतून लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देखील दिले जाते, ज्यामुळे शेळीपालन व्यवसाय यशस्वीरीत्या चालवता येतो.
8. अनुदान वितरण:
– आर्थिक अनुदानाची रक्कम मंजूर झाल्यावर ती थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात DBT च्या माध्यमातून जमा केली जाते.
महत्वाच्या बाबी:
– अर्ज करताना अर्जदारांची सर्व ती आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित असावीत.
– राज्य सरकारने दिलेल्या वेळेत अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.
– जर अर्जात कोणतीही माहिती चुकीची व दिशाभूल करणारी निघाली तर अर्ज प्रशासनाकडून नाकारला जाऊ शकतो.
शेळी पालन योजनेची ही संपूर्ण प्रक्रिया आहे.
शेळीपालन कर्ज योजना.
शेळीपालन हा एक शेतकर्‍यांसाठी एक जोडधंदा म्हणून केला जाणारा व्यवसायन आहे, म्हणून शेळी पालन अंतर्गत मिळणारे कर्ज जे पशुधन व्यवस्थापन आणि प्रजननासाठी दिले जाणारे हे एक प्रकारचे कार्यरत भांडवल कर्ज आहे.
शेळीपालन व्यवसायाला व्यवसाय म्हणून सुरू करण्यासाठी एका पुरेपूर लागणार्‍या आर्थिक खर्चाची आवश्यकता असते. खेळते भांडवल तसेच त्याला लागणार्‍या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि उच्च रोख प्रवाह राखण्यासाठी, ग्राहक हे शेळीपालन कर्जाची निवड विविध सरकारी आणि वित्तीय संस्थांद्वारे देऊ केलेल्या योजनेमार्फत करू शकतात.
शेतीला आणि शेतकर्‍यांना एका नवीन उंचीवर नेऊन त्यांना आर्थिक स्वावलंबी बनविण्यासाठी ही योजना अंमलात आणली गेली आहे..शेळीपालन (Sheli Palan Yojana)हे देशातील सर्वोत्कृष्ट पशुधन व्यवस्थापन विभागांपैकी एक असल्याने, जास्त नफा आणि कमाईच्या शक्यतांसह तो अधिक लोकप्रिय होत आहे.
शेळीपालन (Sheli Palan Yojana) दीर्घकालीन विचार करून गरजू कुटुंबांना आर्थिक स्वावलंबन देण्यासाठी केलेला एक फायदेशीर व्यवसाय आहे. व्यावसायिक शेळीपालन हे मुख्यतः मोठे उद्योग, व्यापारी, उद्योगपती आणि उत्पादक यांच्याद्वारे केले जाते तसेच ग्रामीण भागातील शेळीपालन गरीब कुटुंबांच्या जीवनात आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी उपयुक्त आणि फायदेशीर ठरतो. शेळीपालन हा दूध, मांस,त्वचा आणि फायबरचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून उपयोगी आहे.
1) बँकेकडून शेळीपालन कर्ज. (State bank of India)
शेळीपालन करण्यासाठी कर्जाची रक्कम आणि व्याजदर रक्कम अर्जदाराच्या प्रोफाइलवर अवलंबून असेल. लाभार्थी अर्जदाराने योग्य तो रिपोर्ट तयार केलेला व शेळीपालन व्यवसाय आराखडा संबंधी (SBI) बँकेकडे सादर केला पाहिजे ज्यामध्ये सर्व आवश्यक व तत्संबंधी व्यवसाय तपशील जसे की शेळीपालन जेथे करायचे आहे ते स्थान. (Goat farming loan)
क्षेत्र,वापरलेली साधने,शेळीची जात, गुंतवलेले खेळते भांडवल, विपणन धोरणे,बजेट, काम करणार्‍या कामगारांचे तपशील इ. एसबीआय बँकेकडून जर अर्जदार पात्र आहे. https://marathipage.com/aadhar-card-update/#more-317
असा शेरा आल्यानंतर पात्रता निकषानुसार, व्यावसायिक शेळीपालनासाठी आवश्यकतेनुसार कर्जाची रक्कम बँक मंजूर करेल. SBI बँक तारण म्हणून जमिनीची वैध कागदपत्रे सादर करण्यास सांगू शकते.
शेळीपालनासह पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनासाठी KCC साठी कर्जाची वैशिष्ट्ये
– कर्जाची रक्कम: किमान कमाल मर्यादा नाही आणि कमाल रु. नवीन अर्जदारांसाठी 2 लाख आणि रु. पशुसंवर्धनासाठी 3 लाख.
– व्याज दर: 7% p.a. (निश्चित) शासना ठरवल्याप्रमाणे. भारताचे सरकारच्या निर्देशानुसार.
– सुविधेचा प्रकार: फार्म क्रेडिट – शेती.(Goat farming loan)
– मार्जिन: येथे अलग मार्जिनचा आग्रह धरण्याची गरज नाही.
– परतफेड: वार्षिक नूतनीकरणासह 5 वर्षे इथपर्यंत.
पात्रता निकष (Goat farming loan)
कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी , सामान्य शेतकरी हे एकतर संयुक्त कर्जदार, वैयक्तिक किंवा संयुक्त दायित्व गट किंवा बचत गट (SHGs) आहेत ज्यात शेळ्या भाडय़ाने घेतलेले शेतकरी आहेत तसेच ज्यांच्या मालकीचे,भाड्याने घेतलेले किंवा भाडेतत्त्वावर शेड आहेत.
2) शेळीपालनासाठी नाबार्ड अंतर्गत कर्ज.
नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटचे (नाबार्ड) शेळीपालना संबंधी मुख्य लक्ष्य लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना पशुपालन उत्पादन करून आर्थिक स्थिरता वाढवण्यासाठी मदत करणे आहे आणि ज्यामुळे शेवटी रोजगाराच्या संधी वाढतील.
नाबार्ड विविध वित्तीय संस्थांच्या मदतीने शेळीपालन कर्ज देते, जसे की
व्यावसायिक बँका
नागरी बँका
राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
राज्य सहकारी बँका
इतर वित्तीय संस्था नाबार्डकडून पुनर्वित्त देण्यास पात्र आहेत
3) कॅनरा बँकेचे शेळीपालन आणि मेंढी पालन कर्ज.(Goat farming loan)
राष्ट्रीयकृत असणारी कॅनरा बँक आपल्या ग्राहकांना आकर्षक आणि परवडणार्‍या व्याजदरावर शेळीपालन आणि मेंढी पालन करण्यासाठी कर्ज देखील प्रदान करते. बँकेमार्फत विशिष्ट क्षेत्रा मध्ये अनुकूल शेळ्या व मेंढ्या खरेदी करण्याच्या उद्देशाने कर्ज मिळू शकते.
वैशिष्ट्ये:
उद्देश:
विविध क्षेत्रासाठी जनावरांच्या निवासासाठी स्टॉल बांधण्यासाठी आणि योग्य मेंढ्या खरेदी करण्यासाठी
एकतर स्टॉल किंवा मुक्त चरण्याच्या परिस्थितीत संगोपन करण्यासाठी क्षेत्रासाठी अनुकूल असणार्‍या शेळ्या खरेदी करण्यासाठी पुढील प्रमाणे कर्ज व व्याजदर असतो.https://marathipage.com/pm-kisan-tractor-yojana/
मार्जिन: 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज – शून्य मार्जिन, 1 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज – 15-25% मार्जिन
सुरक्षा:
1 लाखांपर्यंत – बँकेने दिलेल्या कर्जातून तयार केलेल्या मालमत्तेचे हायपोथेकेशन,
1 लाख रुपयांच्या वर – आमच्या आर्थिक आणि जमिनीच्या मालमत्तेचे गहाण ठेवलेल्या पिकांचे/मालमत्तेचे हायपोथेकेशन.
परतफेड कालावधी :
– शेळीसाठी: 12 महिन्यांच्या गर्भधारणेच्या कालावधीसह अर्धवार्षिक/त्रैमासिक हप्त्यांनी 4 ते 5 वर्षांच्या आत.(Goat Farming)
– मेंढ्यांसाठी: 12 महिने ते 18 महिन्यांच्या गर्भधारणेच्या कालावधीसह 5 वर्षांच्या आत, संततीच्या विक्रीतून मिळालेल्या वार्षिक / सहामाही हप्त्यांमध्ये.
4) शेळीपालनासाठी PMMY अंतर्गत मुद्रा कर्ज
शेळीपालन हा व्यवसाय शेती संबंधित व्यवसायात येत असल्याने, भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी (MUDRA) कर्ज योजनेअंतर्गत शेळीपालनासाठी किंवा मेंढी पालनासाठी बँकांकडून कर्ज दिले जाणार नाही. (Goat farming loan)
मुद्रा बँकांच्या मदतीने रु. 50 लाख पर्यंत कर्ज शिशु,किशोर आणि युवा या गटा अंतर्गत देण्यात येते.उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील बिगर शेती क्षेत्रातील उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या व्यवसायामध्ये गुंतलेल्या व्यक्ती आणि उद्योगांना 10 लाख रु. बँक/कर्जदाराकडून कोणतीही सुरक्षा आवश्यक नाही.
आणि कर्जाची रक्कम शून्य ते नाममात्र प्रक्रिया शुल्कासह 5 वर्षांच्या आत परत केली जाऊ शकते. तथापि, केंद्र आणि राज्य सरकारने शेळीपालनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकारच्या कर्ज योजना आणि त्या कर्जावर अनुदाने सुरू केली आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे :(Goat Farming)
1) पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्रांसह योग्यरित्या भरलेला अर्ज.
2) अर्जदाराचे आधार कार्ड.
3) अर्ज करणाऱ्यांची केवायसी कागदपत्र जसे की आधार कार्ड पॅन कार्ड पत्त्याची पुरावे लाईट बिल.
4) मागील 6 महिन्यांच्या बँक स्टेटमेंटसह उत्पन्नाचा पुरावा.
5) व्यवसाय स्थापनेचा पुरावा.
6) अर्जदाराचे बीपीएल कार्ड, उपलब्ध असल्यास.
7) जात प्रमाणपत्र, SC/ST किंवा OBC प्रवर्गातील असल्यास.
8) सावकाराला आवश्यक असलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज.
शेळीपालनासाठी किती अनुदान मिळते?
उद्योजक संस्था 50% सबसिडी:(Goat Farming)
1) ग्रामीण भागातील कुक्कुटपालन युनिट साठी 50%
2) डुक्कर प्रजनन उद्योजक युनिट साठी 50%
3) शेळी/मेंढी प्रजनन उद्योजक युनिट साठी 50%
4) चारा बिले किंवा रासमेवू उद्योजक युनिट साठी 50%
शेळीपालन कर्जाचा उद्देश
शेळीपालन कर्जाचा उपयोग शेड बांधणे, जमीन खरेदी, , चारा खरेदी करणे,शेळ्या खरेदी करणे इत्यादी कारणांसाठी केला जाऊ शकतो. राज्य सरकारने शेळीपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उद्योजकांसाठी अनुदाने व विविध नवीन योजना सुरू केल्या आहेत .काही मोठ्या वित्तीय संस्था,बॅंका आणि सरकार यांच्याकडून शेळीपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुरू केलेल्या कर्ज योजनांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश केला गेला आहे.(Goat Farming)
निष्कर्ष
शेळी पालन योजना (Sheli Palan Yojana)हा एक ग्रामीण भागातील कुटुंबा साठी रोजगार आणि आर्थिक मदत मिळवण्याचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. शासनाच्या या योजनेच्या माध्यमातून अल्प उत्पन्न गटातील घटकांना शेळी पालन व्यवसायात आर्थिक स्थिरता मिळते आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.(Goat Farming)
| तपशील | खर्च (रु.) |
| 1) पशुधन खरेदी डो – 40 आणि बक -2 | 1,74.000/- |
| 2) कुंपण असलेल्या शेडचे बांधकाम | 77,000/- |
| 3) फीडर आणि वॉटर ट्रफ | 6,500/- |
| 4) जंतनाशक, डिटिकिंग आणि खनिज विटा. | 2,200/- |
| 5) सेवा शुल्कासह पशुधन विमा | 8,700/- |
| 6) सायलेज बॅग किंवा सायलेज टाकी | 10,000/- 10,000/- |
| 7) चाफ कटर 2 एचपी | 17,500/- |
| 8) समृद्ध चारा, चारा बियाणे, बारमाही गवत संचांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या चारा संवर्धनासाठी किट खरेदी. | 2100/- |
| 9) प्रशिक्षण | 2,000/- |
| 10) एकूण किंमत | 3,00,000/- |
| 11) अनुदान | 1,50,000/- |
| 12) लाभार्थी गुंतवणूक | 1,50,000/- |
| 13) प्रति युनिट किंमत | 1,50,000/- |
| 14) स्थापन करण्यासाठी एकूण युनिट | 660/- |
| 15) एकूण खर्च | 2,000/- |
| 16) प्रशासकीय शुल्क | 9.90 Lakh |
| 17) एकूण प्रकल्पाची किंमत | 999.90 Lakh |