MCOCA Act : सध्याच्या घडामोडी मध्ये आपण राजकारणाकडून मुक्का लावा हा शब्द आपण सारखं वारंवार ऐकत आहे. गुन्हेगारी विश्वात तर हा शब्द सर्रास वापरला जातो मात्र सामान्यांना या कायद्याविषयी फारशी माहिती नसते. पण हे मोका नेमका आहे काय, कोणावर आणि कशा करता लावला जातो मोक्का. या शब्दाचा नेमका अर्थ काय प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊयात.mcoca act in marathi
जिल्ह्यातील मसाजो गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांची अपहरण करून हत्या करण्यात आली या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलाय राजकारणात देखील मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. या प्रकरणातील जेमतेम सगळ्या आरोपींना अटक करण्यात आले. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले याला देखील पोलिसांनी बेडा ठोकले आहेत.
धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मीक कराड MCOCA Act याला देखील अटक करण्यात आली आहे. वाल्मीक कराड हा स्वतःहून पोलिसांच्या शरणात आला तर एका आरोपी फरार आहे. यावर राजकीय नेते आणि संतोष देशमुख यांचे कुटुंबीय आणि गावकरी सतत एक मागणी करत आहे. ती म्हणजे आरोपींना मोक्का कायदा लावण्यात यावा पण हा मोक्का कायदा नेमका आहे तरी काय मोक्का कधी लावला जातो.
संतोष देशमुख यांची हत्या करणाऱ्या आरोपींवर मुक्का कायदा लावण्यात यावा अशी मागणी सतत करण्यात येत आहे संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी देखील ही मागणी केली आहे.
एकापेक्षा अधिक गुन्हेगार गुन्ह्यात असल्यावरच मुक्का लावला जातो हे अनेकांना माहिती आहे. पण मोक्का लावताना काही नियम आहेत. विशेष म्हणजे MCOCA Act गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या कायद्यात वापर केला जातो पण मोक्का लावताना काही नियम आहेत. कधी काही चर्चेत आलेला तांडा कायद्याचा धरतीवर 24 फेब्रुवारी 1999 ला मुक्का कायदा तयार करण्यात आला.
आणि त्यानंतर विधिमंडळाने त्याला मान्यता दिली होती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 245 अंतर्गत प्रक्रियेनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर तो कायदा बनला होता जे विधानसभेच्या वेळी लागू होते विषय राज्य आणि फेडरल दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. mcoca cases
मोका हा भारतातील संघटित गुन्हेगारीला संबोधित करण्यासाठी लागू केलेला पहिला राज्य कायदा होता आणि तात्पुरता महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अध्यादेश 1999 ची जागा घेतली विशेष म्हणजे मुक्काअंतर्गत कारवाई केलेल्या कारवाईचा खटला विशेष न्यायालयात चालवला जातो.
भारतीय दंड विधान संहितेच्या आयपीसी शेवटच्या गुन्ह्यात तपास अधिकाऱ्यास असे वाटले की आयपीसीच्या कलमाखालील आरोपीवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे. त्यावेळी तो तपास अधिकारी गुन्हेगारी टोळीचा अहवाल तयार करून मोक्का लावण्यासाठी चा प्रस्ताव तयार करतो. मुक्का कधी लावला जातो.
कुठल्या गुन्हा मध्ये मुक्का लावला जातो
तर अपहरण खंडणी हत्या अमली पदार्थाची तस्करी यासह गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवर मोक्का लावला जातो गुन्ह्यात फक्त एक व्यक्ती असेल तर मोका लावता येत नाही. MCOCA Act जेव्हा गुन्हा दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक म्हणजेच टोळी असेल तर मुक्का लावला जातो यात एक विशेष अट आहे. ती म्हणजे यातील आरोपींपैकी एकावर मागील दहा वर्षात दोन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेल पाहिजे विशेष म्हणजे हे बंधनकारक आहे.
मोक्का मधील तपास पोलीस आयुक्तालय हद्दीत सहायक पोलीस आयुक्त करतात तर पोलीस अधीक्षक कार्यालय हद्दीत पोलीस उपाधीक्षक तपास करतात मोक्का लावण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक यांची मंजुरी घ्यावी लागते त्यानंतरच मोक्काची कारवाई केली जाते मोक्का लागल्यास आरोपींना सहजासहजी अटकपूर्वक जामीन मिळवता येत नाही.
पण मोक्का लागत नाही आणि अशावेळी मोक्का लावण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिल्यास जामीन मिळतो मोक्काच्या कलम तीन सेक्शन एक नुसार आरोपींना किमान पाच वर्ष ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. तर यातील जे कोणी आरोपी असतील त्या आरोपीची मालमत्ता जप्त करू शकतात.
महाराष्ट्रात मोक्का लागू झाल्यानंतर अनेक भारतीय राज्यांनी समान कायदे लागू केले आहेत यामध्ये कर्नाटक संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा MCOCA Act केसीओसीए आणि आंध्र प्रदेशातील तत्सम कायद्याचा समावेश आहे. जो मर्यादित कालावधीचा होता आणि 2004 मध्ये कालबाह्य झाला होता.
इतर राज्याने देखील समांतर कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यात गुजरात राजस्थान आणि मध्य प्रदेश तथापिही विधेयके राष्ट्रपतींची संमती मिळवण्यात यशस्वी ठरले आणि परिणामी ती लागू झाली नाहीत 2019 मध्ये हरियाणा राज्य विधानसभेने संघटित गुन्हेगारीला सामोरे जाण्यासाठी एमसीओसीए म्हणजेच मोक्का सारखे विधेयके मंजूर केले.
2019 मध्ये गुजरात राज्य विधिमंडळाला वादग्रस्त गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाईज राष्ट्रपतींची संमती मिळाली ज्याला यापूर्वी तीन वेळा राष्ट्रीय कायद्याचे मॉडेल म्हणून देखील काम केले आहे. याचे उदाहरण विशेषतः संसदेत दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यावर चर्चा दरम्यान दिले गेले आहे. जे नंतर रद्द केले गेले आहे.
मोक्का लावल्यामुळे पोलिसांना 180 दिवस तपासासाठी मिळतील. म्हणजे जर आठ दिवसांनी किंवा दहा दिवसांनी न्यायालयात जाऊन जाऊन जामीन घ्यावा लागत होतात त्यातून आता पोलिसांची सुटका होईल. 180 दिवस त्यांना जामीना व्यतिरिक्त किंवा त्या सगळ्या प्रक्रियेच्या व्यतिरिक्त पोलीस कोठडी MCOCA Act ठेवता. येऊ शकतात पोलीस कोठडीपेक्षा 180 दिवसात आरोप पत्र दाखल केले जाऊ शकतात अर्थात न्यायालयाकडे अर्ज केल्यानंतर 180 दिवसांची मुदत वाढवली सुद्धा जाऊ शकते न्यायालयाकडून.
जामीन मिळतो का नाही?
मुक्का लावल्यामुळे गुन्हेगाराला लवकर जामीन मिळत नाही सर्वसाधारणपणे संघटित गुन्हेगारीरी आणि या कायद्यातल्या तरतुदी अशा आहेत बाकीची जी कलम आहेत ती अशी आहे ती केवळ 180 दिवस नाही तर त्याहीपेक्षा जास्त काळ यात जामीन मिळणं हे अत्यंत अवघड होतं. आरोपीची कबुली आणि जबाब MCOCA Act हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येतो अनेकदा असं होतं की पोलिसांच्या कष्टडीत असताना आरोपी एक जबाब देतो पण न्यायालयात गेल्यानंतर.
तो जबाब अनेकदा फिरवला जातो असं आपल्याला अनेक केसेस मध्ये समोर आलय पण नको का या कायद्याचा आणि कलमाचे वैशिष्ट्य असं आहे की आरोपी जी कबुली किंवा जबाब देतो तोच कबुली किंवा जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो हा अत्यंत महत्त्वाचा असा मुद्दा आहे.
अंडरवर्ल्ड च कंबरड मोडण्यासाठी सरकारने हा कायदा प्रत्यक्षात आणला होता आणि त्यामुळे हा मुक्का कायदा आता सगळ्यांना लावण्यात आल्यामुळे एक मोठा फायदा होणारे की या सगळ्या आरोपींना आता 180 दिवसांपर्यंत पोलीस कस्टडी ठेवता येईल आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई होऊ शकेल.
मुक्का नेमका काय असतो आणि आरोपींमध्ये कशाबद्दल कार्यवाही केली जाते. MCOCA Act
संघटित गुन्हेगारीला नियंत्रित करण्यासाठी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने 1999 मध्ये मुक्का कायदा हा आणला होता. आणि या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याकरता आरोपींची टोळी असावी लागते आणि या टोळीतील आरोपींनी गेल्या दहा वर्षात दोन पेक्षा जास्त त्यांच्या विरोधात दोषी आरोप पत्र दाखल झालेले असावेत.
अशा स्वरूपाचे तरतुदी आहेत आणि जर अशा स्वरूपाची टोळी ही संघटित रूपाने आरोप करत गुन्हे करत असतील तर निश्चितपणे यांच्या बद्दल कारवाई करता येते. आणि कायद्या मुक्का कायद्यांतर्गत कलम 23 अंतर्गत पोलिसांना एक प्रायर अप्रूवल पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते ही पूर्वपरवानगी MCOCA Act घेतल्यानंतर पोलिसांना त्या संपूर्ण टोळीच्या सदस्यांच एक कुंडली काढावी लागते की गेले दहा वर्षात त्यांनी कशा स्वरूपाचे गुन्हे केलेले आहेत.
संघटित स्वरूपाचे गुन्हे केलेले आहेत मग ते खंडणी असतील मर्डर असेल डकैत असेल वगैरे वगैरे आणि हे सर्व झाल्यानंतर ही कुंडली बनवल्यानंतर त्यांना त्याची परवानगी घ्यावी लागते ज्याला आपण संक्शन म्हणतो जे इन्स्पेक्टर जनरल पोलीस कमिशनर पोलीस या लेवलचे पोलीस अधिकारी देत असतात हे एकदा झाल्यानंतर पोलिसांना 180 दिवस मिळत असतात.
या संपूर्ण प्रकरणात तपास पूर्ण करून दोषारूक पत्र दाखल करण्यासाठी या संपूर्ण तपासात मग पोलीस त्यांचे सर्व धागेद्वारे शोधू शकतात ज्या ज्या लोकांनी या आरोपींना सहकार्य केलं असेल त्यांच्या वृद्ध देखील कारवाई करता येते अशा स्वरूपाचे संपूर्ण तरतुदी या कायद्यांतर्गत आहेत.MCOCA Act
काही प्रश्न
1) एखादे आरोपी म्हणजे काही आरोपी जर एका गुन्ह्यामध्ये सहभागी असतील आणि दुसरा सुद्धा गुन्हा त्यांच्या विरोधात दाखल असेल आणि एकाच गुण्यामध्ये MCOCA Act जर हा नको का इनोव्ह केला लावला तर दुसऱ्या गुण्यामध्ये पुन्हा एकदा त्यांच्यावरती नको का लावण्यात येतो का.?
ऑटोमॅटिकली दुसऱ्या प्रकरणात मुक्का लावला जात नसतो परंतु दुसऱ्या प्रकरणात जर पोलिसांना पुन्हा एकदा आढळलं की ही संघटित गुन्हेगारीची ऍक्टिव्हिटी आहे. हा गुन्हा जो त्यांनी केलेला आहे हा एक ऑर्गनाईज क्राईम आहे तर निश्चितपणे त्या सिंडिकेट च्या विरुद्ध त्या टोळीचे युद्ध मुक्का कायद्यांतर्गत कारवाई पुन्हा करता येते.
2 ) मुक्का लावल्यामुळे जे आरोपी या गुन्ह्यामध्ये सहभागी आहेत त्यांच्यापैकी जर आरोपी काही फरार असतील म्हणजे या केस बद्दल बोलायचं झालं तर कृष्णा आंधळे नावाचा आरोपी फरार आहे. तर त्याच्याबरोबर कशाबद्दल कारवाई इनिशियेट केली जाऊ शकते.कोर्टाकडून काय नेमकी पाऊल उचलले जाऊ शकतात.?
ते जर फरार जरी असले तरी त्यांचे युद्ध प्रॉब्लेमेशन इशू करता येतं जे मॅजेस्टेट कोर्टात जाऊन त्यांना अर्ज करावा लागतो तो प्रॉब्लेमेशन इशू केल्यानंतर त्यांची मालमत्ता जंगम मालमत्ता त्यांचे बँक अकाउंट सर्वे फ्रीज करता येतात आणि त्यामुळे त्यांच्या वृद्ध जे काही बंधन लावता येतात ते सगळे लावता येऊ MCOCA Act शकतात.
या कायद्याअंतर्गत व त्याचबरोबर खूप महत्त्वाचे प्रश्नही असा आहे की मुक्का कायदा एकदा लागला की तुम्हाला अटकपूर्व जामीन मिळत नसतो म्हणजे फरार आरोपी जर असतील तर त्या अटकपूर्व जामीन मिळत नसतो. त्याचबरोबर मोक्का लावल्यानंतर कलम 21 अंतर्गत काही अटी आहेत त्यामुळे सहजासहजी जामीन देखील मुक्का लावल्यानंतर आरोपींना मिळत नसतो.
3) या जे संघटित गुन्हेगारीची म्हणजे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्यांच्यावरती अनेक केसेस पेंडिंग आहेत तर अशा लोकांवरती मुक्का लावण्याचे आपण पाहिलेला आहे MCOCA Act मात्र या प्रकरणाबद्दल बोलायचं झालं तर अनेक हे आरोपी आहेत त्यांचा क्रिमिनल बॅकग्राऊंड राहिलेला आहे. पहिला हा मुक्का आहे आणि आत्ता यांना अटक झाल्यानंतर मोका अंतर्गत कारवाई झाल्यानंतर जामीन मिळवण्यासाठी किती अडचणी येऊ शकतात साधारणतः मोक्यातील आरोपी किती काळ तुरुंगात मध्ये राहतात.?
6 महिने तर या प्रकरणात तपासात चालतो मुक्का लावल्यानंतर आणि 6 महिने तपास झाल्यानंतर जरी त्यांनी दोषारूक पात्र दाखल केल्या नंतर जामीन्याचा अर्ज केला MCOCA Act तरी सरकारी वकील ना ऐकलं जातं आणि कलम 21 मध्ये अशी तरतूद आहे की जर सकृत दर्शनी आरोपींनी गुन्हा केल्याचे दिसत असेल तर न्यायालयाने त्यांना जामीन देऊ नये त्यामुळे अशा स्वरूपाची तरतूद असल्यामुळे सहजासहजी अशा प्रकरणात जामीन लवकरात लवकर मिळत नसते.
4) आरोपी आता मुक्यामध्ये आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये मागच्या दहा वर्षांमध्ये किमान दोन आरोप पत्र दाखल होणं गरजेचं असतं आणि मग अशा याचा अभ्यास MCOCA Act करून हा मोक्का लावला जातो ते नेमके क्लास काय.?
कायद्यात तरतूद अशी आहे की मुका लावत असताना जर कुठल्याही आरोपीच्या विरोधातली कुठली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसेल तर मोका हा त्यांच्याबद्दल लावता येत नाही जर हा यांचा पहिला गुण असेल परंतु जर चार लोकांची ही टोळी असेल.
उदाहरणार्थ : MCOCA Act चार पैकी एक आरोपी च विरुद्ध गेल्या दहा वर्षात दोन पेक्षा जास्त दोष पत्र दाखल केले असतील अशा गुन्ह्यांसाठी ज्याच्यात शिक्षा तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा आरोपींच्या विरुद्ध तिची टोळी आहे त्यांच्याबद्दल मग मोका लावता येतो त्यामुळे मोका कायद्याअंतर्गतही तरतूद आहे की गेल्या दहा वर्षाचा त्यांचा इतिहास बघावा लागतो त्याच्यात त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी बघावी लागते जर त्यांनी असे गुन्हे केले असतील जिथे तीन वर्षापेक्षा जास्त आहे आणि त्यांच्या दोषावर पत्र दाखल झालेले असतील तर त्या टोळीचे एकदम मक्याची कारवाई करता. mcoca full form (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा)