8th pay commission :केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांपर्यंत वाढलेला असताना आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे यावर्षीच्या बजेटमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाईल असे सरकारी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती.
एकीकडे सहा डिसेंबरला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये मागणी करण्यात आलेली होती तर दुसरीकडे सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाहीये असं सुद्धा बोलले जात होतं. आठव्या वेतन आयोगाच्या ऐवजी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि वेतनाच्या संदर्भात 90 एखादं मेकॅनिझम आणलं जाईल अशा सुद्धा चर्चा सुरू होत्या आणि.
या सगळ्या चर्चा सुरू असतानाच सरकारकडून आता आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळाल्याचा जाहीर करण्यात आलेले या आयोगाला पुढील वर्ष म्हणजे 2026 पर्यंत आपला अहवाल सादर करावा लागणारे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारक बऱ्याच काळापासून या आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत होते.
आत्तापर्यंत संसदेमध्ये जेव्हा जेव्हा आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत प्रश्न विचारले जात होते तेव्हा सरकार असा कोणताही प्रस्ताव नाही असं सांगत होतं परंतु आता अचानकच सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतलेला आहे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी या संदर्भात घोषणा केली. 1947 पासून आज पर्यंत देशांमध्ये सात वेतन आयोग लागू झाले.
या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमध्ये सुसंगती राहावी आणि एक रिदम रहावा हा विचार करून योग्य वेळी वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी घेतल्याचं वैष्णव 8th pay commission यांनी सांगितलेले सरकारचा या आठवा वेतन आयोगा संदर्भातला निर्णय नेमका काय आहे वेतन आयोग का गरजेचा असतो तो कशाप्रकारे काम करतो या सर्व प्रश्नांची उत्तर आज आपण जाणून घेणार आहोत.
नेमका निर्णय काय.8th pay commission
आता पहिला मुद्दा आहे सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत नेमका निर्णय काय घेतलेला आहे तो थोडासा विस्ताराने बघुयात.8th pay commission calculator
कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाची माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांना दिलेली 1947 पासून भारतामध्ये सात वेतन आयोगाची स्थापना झाली वेतन आयोगाच्या स्थापनेमध्ये खंड पडत होता पण चौथा पाचवा आणि सहावा वेतन आयोग साधारणपणे दर दहा वर्षांनी स्थापन होत गेला सातवा वेतन आयोग सुद्धा तशाच पद्धतीने स्थापन झाला.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर एका वेतन आयोगाचा कार्यकाळ हा दहा वर्ष असतो पंतप्रधान महोदयांनी 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर या वेतन आगाच्या स्थापनेमध्ये खंड पडू नये असा संकल्प केला होता आणि याच पार्श्वभूमी वरती 2016 मध्ये सातव्या वेतनगाची स्थापना करण्यात आली.
या आयोगाचा कार्यकाळ 2026 मध्ये 8th pay commission संपतोय पण आयोगाला शिफारशी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा आधीच्या आयोगाचा कार्यकाळ संपतात नव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यामध्ये काही अडचणी येऊ नये या हेतूने वर्षभर आधीच सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापना करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.
आणि आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नेमणूक लवकरच केली जाईल हे सुद्धा स्पष्ट केलेले या संदर्भात सगळे राज्य सरकार आणि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग केंद्र सरकारसोबत असणारे इतर स्प्रे होल्डर या सगळ्यांसोबत चर्चा केली जाणार आहे.
आयोग कसं आणि नेमकं काय काम करतो.
दुसरा मुद्दा आहे वेतन आयोग कसं आणि नेमकं काय काम करतो.8th pay commission matrix
याचा केंद्र सरकारकडून वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते आपले इतर जे अर्थ खात आहे त्याच्या अंतर्गतच हे वेतन आयोग जे आहे ते काम करत असतात सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे पेन्शन याच्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यासाठी आणि.
त्या संदर्भात शिफारशी करण्यासाठी 8th pay commission सरकार या आयोगाची स्थापना करतात आता या शिफारशी करताना महागाई सह इतर गोष्टी सुद्धा विचारात घेतले जातात सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनामध्ये किती वाढ व्हावी यासाठी फिटमेंट फॅक्टर ठरण्याची महत्वाची जबाबदारी या वेतन आयोगावरती असते आता फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय असतो.
तर हा असा एक मल्टिप्लायर असतो की ज्याच्यानुसार सॅलरी आणि पेन्शन येणाऱ्या काळामध्ये नेमके कसे असायला पाहिजेत हे ठरवलं जातं आणि ते सुद्धा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उदाहरण: जर का द्यायचं म्हटलं तर सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळेस हा फिटमेंट फॅक्टर जो आहे हा होता टू पॉईंट57 म्हणजेच काय त्यावेळेस कर्मचाऱ्यांचं जे बेसिक इन्कम आहे.
ज्याला आपण बेसिक पे असं म्हणतो त्याच्यामध्ये 2.57 टाइम्स इतकी वाढत झालेली होती म्हणजे जर का उदाहरण जर काही असं घ्यायचं म्हटलं तर बघा सात हजार रुपयांचा जो पगार होता त्यावेळेस बेसिक पेज होता त्याला 2.57 यांनी जर का गुणलं तर ती किंमत जी आहे ती 17990 च्या आसपास येते येणाऱ्या काळामध्ये म्हणजे आठव्या वेतन आयोगाच्या वेळेस हा फिटमेंट फॅक्टर 2.86 इतका असू शकतो.
असं सांगितलेलं आहे मग त्याच्यामुळे काय होईल तर या कर्मचाऱ्यांची एकूण पगार वाढ जे आहे ते 186% होऊ शकते 51451 रुपयांपर्यंत त्यांचं पेमेंट जाऊ शकतं असं सांगितलं जातंय यासोबतच कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भत्त्याच्या बाबतीत सुद्धा हा वेतन आयोग शिफारशी करत असतो 8th pay commission वेतन आयोग काय करतात तर मागेही एकूण आर्थिक परिस्थिती राहणीमानावरती किती खर्च होतो याच्यावरती तो सगळ्या वेतन आणि पेन्शन याच्यामध्ये नेमका काय बदल करणे आवश्यक आहे.
फिटमेंट फॅक्टर किती असायला पाहिजे या संदर्भातल्या शिफारशी करत असतो आणि या वेतन आयोगाला साधारणपणे एकूण या शिफारशी करण्यासाठी 18 महिन्यांपर्यंतचा कालावधी दिला जातो.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी आल्यानंतर देशातल्या इतर संस्थाही आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा वेतन आणि पेन्शनच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेतात त्याच्यामुळे हा 8th pay commission निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याचं असल्याचं मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आता एक गोष्ट लक्षात घ्या वेतन आयोगाने ज्या शिफारशी केलेल्या असतात त्या सरकार वरती बंधनकारक नसतात.
कर्मचाऱ्यांना फायदा नेमका कसा होईल.
हा फायदा जो आहे. मंत्री महोदय जसं म्हणतात की कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल हा फायदा नेमका कसा होईल आणि लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत हे आपण बघूया.8th pay commission
वेतन आयोगाचा जर का आपल्याला उदाहरण समजून घ्यायचं असेल तर सातवा वेतन आयोगाचा आपण उदाहरण बघू शकतो 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला त्याच्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये गजगशित वाढ झाली होती.
असं सांगितलं जातं मागच्या वेतन आयोगाच्या वेळेस सरकारी कर्मचारी संघटनेचा 3.68 असा फिटमेंट फॅक्टरी ठेवावा अशी मागणी होती फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे मगाशी सांगितलं तसं एक मल्टिप्लायर असतो जो सॅलरी आणि पेन्शनच्या कॅल्क्युलेशन साठी वापरल्या जातो.
ज्याने तुमच्या बेसिक पेला गुणलं तर तुम्हाला तुमचे नवे सॅलरी काय असू शकेल हे लक्षात येतात सातव्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 असा होता त्याच्यामुळे जो आहे बेसिक पेसा हजार रुपयावरून डायरेक्ट 18000 रुपयांपर्यंत आलेला होता आता पेन्शनची रक्कम जी अगोदर 3500 होती ती सुद्धा 9000 रुपयांपर्यंत आलेली होती.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी जास्तीत जास्त सॅलरी दोन लाख 50 हजार झाली होती तर पेन्शन एक लाख 25 हजार आता यावर्षी मागायचा विचार करता हा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86 पर्यंत जाईल असं सांगितलं जातंय त्याच्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी जे आहेत यांच्या पगारामध्ये बेसिक पगारामध्ये 186 टक्क्यांची वाढ होईल असं सुद्धा बोलले जाते.
कर्मचाऱ्यांचा परफॉर्मन्स बघून ही वाढ केली जाईल.
आता कर्मचाऱ्यांचा परफॉर्मन्स बघून सुद्धा ही 8th pay commission वाढ केली जाईल अशी सुद्धा चर्चा आपल्याला सोशल मीडियावरती सुरू असल्याचे दिसून येते कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांचा विचार करता बेसिक पे 18000 वरून 26 ते 30 हजारांवर ते जावा तसेच फिटमेंट फॅक्टर हा 3.5 ते 3.8 पर्यंत असावा अशी मागणी होताना दिसते होणार असं बिलकुल नाहीये.
बेसिक पगार जो आहे त्याच्यासोबत हा मल्टिप्लायर जो आहे तो वापरला जाणारे बेसिक पगाराची वाढ होणारे मगाशी जसं म्हटलं की सातवा वेतन आयोग जेव्हा लागू झाला होता तेव्हा लेव्हल वनचे कर्मचारी आहेत.
म्हणजे पिऊन घ्या सफाई कामगार घ्या यांसारख्या कर्मचार्‍यांचे बेसिक वेतन हे १८ हजार रुपयांपर्यंत आलेलो होतो जर आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर त्यांचा बेसिक वेतन हे 21 हजार 300 रुपयांवरती पोहोचण्याची शक्यता आहे.
लेवल दोनचे जे कर्मचारी आहेत त्यांचे बेसिक वेतन सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्यावेळेस 19 हजार 900 इतकं होतं ते 23880 रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता तर लेवल त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा बेसिक वेतन 21700 वरून 26 हजार चाळीस रुपये लेवल चारच्या कर्मचाऱ्यांचा बेसिक वेतन 25,500 वरून 300600 तर लेवल पाचच्या कर्मचाऱ्यांचं बेसिक वेतन जे आहे 29 हजार 200 वरून 35 हजार 40 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे थोडसं अजून सविस्तर मध्ये तुम्हाला सांगतो.
कर्मचाऱ्यांचा जर का मूळ वेतन 8th pay commission हे म्हणजे बेसिक पी जर का वीस हजार रुपये असेल तर सध्या त्याला वेतन मिळत असणार आहे 51400 आठवा वेतन आयोग जर का लागू झाला आणि जर का आपण मल्टिप्लायर तिथं 2.86 म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर 2.86 जर का धरला.
तर अशा वेळेस वीस हजार गुणिले 2.86 असं 57 हजार दोनशे रुपये असं त्यांचं बेसिक पे होऊ शकत यासोबतच जर का मूळ वेतन म्हणजे बेसिक पेज आहे हे 40 हजार रुपये असेल तर आठव्या वेतन आयोगानुसार चाळीस हजार गुणिले 2.86 म्हणजे एक लाख 14 हजार 400 रुपये असं ते होऊ शकतं आणि याच्यासोबतच जर का बेसिक वेतन 50 हजार रुपयांच्या आसपास असेल.
तर 50 हजार गुणिले 2.86143 हजार रुपये इतपर्यंत ते जाऊ शकतात आता हे सगळं जे आहे कॅल्क्युलेशन हे बेसिक पे मधलं सांगतोय अंतिम पगार किती मिळणार हे मी सांगत नाहीये सरकारच्या निर्णयाचा आकारण्याचा फायदा कोणाकोणाला होणार तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे आहेत त्यांना त्याचा फायदा होणार आहे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 49 लाख आहे पेन्शन धारक जे आहे.
ते 65 लाख च्या आसपास आहे आता या सर्वांना या आठव्या वेतन आयोगाचा थेट लाभ होणारे यासोबतच येणाऱ्या काळामध्ये आठवावेतन आयोग लागू 8th pay commission करण्याची जी तारीख आहे त्याच्या आत मध्ये जे जे कोणी जॉईन होतील त्यांना सुद्धा याचा थोडाफार करणे फायदा निश्चितपणे होऊ शकतो.
आता अर्थव्यवस्थेवरती नेमका या वेतन आयोगाचा काय परिणाम होईल हे सुद्धा आपण बघुयात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर दरवर्षी सरकारच्या खर्चामध्ये एक लाख करोड रुपयांची वाढ होत गेली अशी माहिती आहे.
मात्र याचा चांगला परिणाम म्हणजे लोकांच्या हातामधला पैसा वाढल्यामुळे लोकांचे परचेसिंग पावर वाढते अर्थव्यवस्थेतील मागणी पुरवठ्याचे चक्र जे आहे ते चालू राहतात central government 8th pay commission सध्या अर्थव्यवस्थेमध्ये लोकांची परचेसिंग पावर कमी झाल्याचे बोलले जाते या वेतन आयोगामुळे लोकांची परचेसिंग पावर वाढू शकते असं सरकारला वाटतं.
लोकांविषयीची ही चर्चा आहे.
आता इथे ज्या लोकांविषयीची ही चर्चा आहे ते कोण आहे तर सरकारी कर्मचारी आहेत खाजगी क्षेत्रातले कर्मचारी यांना हा वेतन आयोग काही लागू होणार नाहीये. 8th pay commission आता ज्यावेळेस या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवावेतन आयोग लागू होईल थोडाफार त्यांचा पैसा त्यांना मिळेल यासोबतच गेल्या काही काळातला फरक सुद्धा त्यांना मिळत असतो.
तर याच्यामुळे होईल काय त्यांचीच फक्त परचेसिंग पावर वाढते भरपूर वेळा होतं काय बघा एकूणच जर का अनुभव बघितला दिवाळीला जो काही बोनस मिळतो तो बोनस म्हणजे एक्सट्रा जे काही पैसे मिळतात काय केलं जातं घरामध्ये जर का जुना फ्रीज असेल तर नवीन फ्रीज आणला जातो टीव्हीच्या असेल घरामध्ये 32 इंची तर अजून मोठ्या साईजचा टीव्ही घेतला जातो.
गाडी नवीन घेतली जाते त्याच्यामुळे होतं काय तर अचानकच मार्केटमध्ये डिमांड क्रिएट होते एक्सट्रा आलेले जे थोडेफार पैसे आहेत त्याचं नेमकं करायचं काय हे लक्षात येत नाही. 8th pay commission अगदी तशीच या ठिकाणी परिस्थिती होणार आहे त्याच्यामुळे होईल काय या लोकांची परचेसिंग पावर वाढल्यामुळे मार्केटमध्ये महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
असं सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार वाढ झाली म्हणजे सरसकट सर्वांचीच पगार वाढ झाली असा त्याचा अर्थ होत नाही पण याचा अर्थ मार्केटमध्ये तसाच घेतला जातो की सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वाढले याचा अर्थ सगळ्यांच्याच वाढले. सामान्य खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे जे पगार दर्जा आहे. 8th pay commission basic salaryhttps://marathipage.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-news/mcoca-act/
ते मात्र येणाऱ्या काळामध्ये भरडले जाऊ शकतात शहरांमधलं आयुष्य अजून महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आता सरकारी कर्मचारी आंदोलन करू शकतात खाजगी कर्मचारी करू शकत नाहीत सरकारी कर्मचारी यांना नोकऱ्यांमध्ये सुरक्षितता आहे खाजगी नोकरीवाल्यांचा उद्याचा भरवसा नाही.
याच्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अजून स्पर्धा वाढेल याच्याविषयी सुद्धा शंका नाही एप्रिल 2025 पासून आठवा वेतन 8th pay commission आयोग लागू होण्याची सध्यातरी आशा नाहीये कारण आत्तापर्यंत सरकारने याच्यावरती कोणताही मोठा निर्णय घेतलेला नाही पण एकूण परिस्थिती बघता एक जानेवारी 2026 पासून हा आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता गृहीत धरली जाते.
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत प्रश्न.
खरंतर याआधी सुद्धा संसदेमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत प्रश्न विचारण्यात आलेला होता त्यात जे मंत्री पंकज चौधरी यांनी याबाबतीत कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही असं सांगितलं होतं.
त्यांच्या उत्तरानंतर सरकारी कर्मचारी देशव्यापी आंदोलन करतील असा इशारा सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिला होता मात्र या सगळ्या चर्चा आणि इशाऱ्यांना सरकारच्या वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे आता पूर्णविराम मिळालेल्या एकीकडे वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना अजून थोडासा रूप मिळेल.
त्यांचे प्रॉडक्टिव्हिटी वाढेल जबाबदारीने काम केलं जाईल म्हणून सरकारच्या निर्णयाचा कौतुक होते तर दुसरीकडे सरकारने हा निर्णय घेताना घाई केली अशी टीका सुद्धा होताना दिसतते.8th pay commission